काठमाडौँ, फागुन ४ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । विभिन्न पदमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी पूरा भएको र बाँकी ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश प्राविधिक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक र केही प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।
कोरोनाले गर्दा लोकसेवा आयोगको नियमित परीक्षा विभिन्न समयमा रोकिँदै गएको, कर्मचारीको सेवा अवकाश हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको र सोही सङ्ख्यामा लोकसेवाबाट कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिएकाले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमख रघुराम विष्टले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा तीनै तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा ऐन जारी हुन नसकेको र प्रदेश लोकसेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको हो ।” संविधानले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उहाँका अनुसार तीन वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भए पनि अहिले उक्त विधेयक मन्त्रालयमै फर्किएको छ । पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा तीनै तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको र सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहमा काम धेरै दिएको तर सोहीअनुसारको कर्मचारी स्थानीय तहमा पूर्ति हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहको काममा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
