सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण
१. नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् । यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन् । यसअन्तर्गत ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ‘ख’ वर्गको विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गको वित्तीय कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था पर्छन् । यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम केन्द्रिय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २७ वाणिज्य बैङ्क, १९ विकास बैङ्क, एक पूर्वाधार विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त संस्था गरी जम्मा १४३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो । यसले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ । मुलुकमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुने गर्छ :
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने,
– ब्याजदर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने,
– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्न सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने,
– कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने,
– कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– सेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,
– स्थानीय तहका वडा तहसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,
– पँुजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने,
– मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुमा कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने,
– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने,
– स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने,
– जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने,
– ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने ।
२. नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुका कारण के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । यो विगत ८० वर्षयताकै न्यून हो । नेपालमा यसरी जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुका केही कारण छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– बीस वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू हुनु,
– वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने महिला र पुरुषको सङ्ख्या अत्यधिक हुनु,
– बालविवाह, बहुविवाह, बेमेल विवाहको चलन न्यून हुँदै जानु,
– विवाहित दम्पतीमा दुई सन्तानभन्दा बढीको इच्छा कम हुँदै जानु,
– छोरा र छोरीबीचको विभेद क्रमशः कम हुँदै जानु,
– सुरक्षित गर्भपतन र गर्भनिरोधको उपाय व्यापक विस्तार हुँदै जानु,
– परिवार नियोजनका स्थायी बन्ध्याकरण तथा अस्थायी साधनको प्रयोग बढ्दै जानु ।
३. नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– राज्यविरुद्धको कसुर,
– नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर,
– सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर,
– आतङ्कवादसम्बन्धी कसुर,
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर,
– साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर,
– एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर,
– सीमापार अपराध तथा नेपालबाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कसुर,
– सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर ।
४. नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका हो र राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । त्यसैगरी संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका हो । राज्यका यी तीन अङ्गले गर्ने कार्यहरू पृथक् पृथक् छन् र आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा यी स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन् । यो सबै शक्ति एवं अधिकार एउटै व्यक्ति तथा एकाइमा दिँदा शासक जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि निरङ्कुशताको सिर्जना हुन्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ, त्यसकारण राज्य शक्तिलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो । यो सरकारका तीन अङ्गको कार्यविभाजन हो । शासनमा स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएकाले मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्, सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
कार्यपालिका
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, धारा ७५ (१)
– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, धारा १०० (४)
– प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने,
– स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँ/नगर कार्यपालिकामा रहने ।
व्यवस्थापिका
– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, धारा ११०, विधेयक पारित गर्ने, धारा १११, विधेयक फिर्ता लिने, धारा ११२ जस्ता विषय व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार,
– सङ्घीय संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, विचार राखेको आधारमा संसद सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने, मुद्दा नचलाइने व्यवस्था, सदनको अवहेलनामा सजायको व्यवस्था, (सचेत, नसिहत, तीन महिना कैद वा दस हजार जरिवाना)
धारा १०३
– सङ्घीय संसदको बैठकमा अनधिकार उपस्थित भएमा जरिवाना व्यवस्था (प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार जरिवाना) धारा १०२
– प्रदेश सभा र गाउँ/नगर सभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार ।
न्यायपालिका
– कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरी न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गरेकाले नेपालको न्यायपालिका एकीकृत छ ।
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवं फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल नगरिने, बहसमा बन्देज हुने धारा १०५ को व्यवस्था छ ।
५. विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कुनै समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पमध्येबाट उचित विकल्पको चयन गर्ने कार्य निर्णय हो । यो कुनै काम गर्नका लागि गरिने सोचविचार र क्रियाबीचको पुल हो । यो सङ्गठनको नियमित र निरन्तर गरिने कार्य हो । विवेकपूर्ण निर्णयले खासगरी पर्याप्त सूचनाको सङ्कलन र विश्लेषण, विकल्पको विकास, विकल्पले पार्ने प्रभाव एवं परिणाम, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलगायतका विविध पक्षको व्यापक अध्ययन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नमा जोड दिन्छ । त्यसकारण विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा यी र यस्तै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– ऐन नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्ने, कानुनी प्रावधानबमोजिम निर्णय गर्ने,
– सरल र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने,
– तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने,
– जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्ने,
– सङ्गठनको हितका लागि आवश्यक जोखिम लिने,
– तथ्य, तथ्याङ्क एवं सूचनामा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गर्ने,
– वस्तुस्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्ने,
– आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने,
– परिणाम र प्रभावको आकलन गर्ने,
– समस्या एवं चुनौतीको समयमै सम्बोधन गर्ने,
– उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्ने ।
६. नेपालमा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा के कस्ता समस्या छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको कमजोर भूधरातलीय बनोट, भौगर्भिक रूपमा गतिशील पर्वतीय शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक एवं गैरप्राकृतिक विपत्का घटना बारम्बार भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा लिपिबद्ध गरी तीनै तहको सरकारको भूमिका प्रस्ट गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन, यसलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन र पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ । कानुनी र संस्थागत रूपमा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त पनि नेपालमा विपत् व्यवस्थापन कार्यमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना संयन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु,
– विपत्पूर्व गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्य व्यवस्थित हुन नसक्नु,
– समन्वयात्मक पहल हुन नसक्दा छरिएका निकायको भूमिका स्पष्ट हुन नसक्नु,
– खोज उद्धारको कार्यमा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति, स्रोतसाधन एवं उपकरणकोे अभाव हुनु,
– जोखिमका आधारमा साधन स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु,
– राहत वितरण कार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्दा राहत वितरण कार्य व्यवस्थित एवं न्यायोचित हुन नसक्नु,
– अस्थायी आश्रम स्थलको पूर्वपहिचान एवं व्यवस्थापन हुन नसक्दा बालबालिका एवं वृद्धहरूले बढी दुःख पाउनु,
– दीर्घकालीन योजनाको अभावमा पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको,
– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना खडा गरिए पनि विपत् व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका एवं जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न नसकिएको,
– छरिएर रहेको एवं अव्यवस्थित जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बसोबास मिलाउन नसक्दा क्षति बढ्दै गएको,
– सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायस्तरमा बहुप्रकोप जोखिम आकलन एवं नक्साङ्कन हुन नसकेको,
– प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन रोक्न नसकिएको,
– आपत्कालीन अवस्थामा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, बन्दोवस्तीका सामान, राहत सामग्रीको अभाव हुने गरेको,
– विकास आयोजना एवं कार्यक्रमका प्रत्येक चरणमा विपत् जोखिम मूल्याङ्कनलाई समावेश गर्ने नगरिएको,
– विपत् व्यवस्थापन कार्यमा सरोकारवालाबीच पर्याप्त कार्यगत समन्वय एवं सहकार्यको अभाव देखिएको, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग एवं भूमिकालाई व्यवस्थित नगरिएको,
– विपत् व्यवस्थापन कार्यको व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
