गण्डकीमा सत्ता समीकरण : नजर सर्वोच्चतिर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

२१ जेठ, पोखरा । पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरेपछि विपक्षीहरुलाई लागेको थियो, अब नयाँ सरकार बन्छ ।

५९ सदस्यीय सभामा सरकार गठनका लागि चाहिने ३० सांसद उनीहरुसँग देखिएको थियो पनि । नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित) र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका २–२ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

तर पदमुक्त भएका थापा सांसद पद कायम गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालत गए । थापाको तर्फबाट शुक्रबार दायर रिटको पेश आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

र, गण्डकी प्रदेशमा चलिरहेको सत्ताको रस्साकस्सीमा सबै दलको नजर सर्वोच्चतिर सोझिएको छ । सर्वोच्चबाट आउने निर्णयले गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्छ कि केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभा भंग गरेर मध्यावधिमा जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

२९ जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा अहिले एक स्वतन्त्रसहित एमालेका २८ सांसद छन् । सरकार टिकाइराख्न चाहिने मत उनीसँग देखिंदैन ।

तर कृष्ण थापा सांसद रहने नरहने भन्ने विषयले नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने निर्धारण गर्छ । किनकि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यदि सर्वोच्चले सांसद थापाको पद कायमै राख्न आदेश दियो भने १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न विपक्षी दल गठबन्धनका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई चाहिने बहुमत पुग्दैन । ‘सर्वोच्चले थापालाई पुनर्बहाली गरिहाले विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन तर पृथ्वीसुब्बा नेतृत्व सरकार पनि बच्दैन,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘त्यो भयो भने प्रदेश मध्यावधितिर जान सक्छ । विगतको नजिर हेर्दा पुनर्बहाली हुने सम्भावना छैन ।’

जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकीको बहुमतको निर्णय र पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गर्दा थापा पदमुक्त भएककाले सर्वोच्चबाट उल्टिन नसक्ने विपक्षीको दाबी छ ।

सत्ता पक्षले भने थापाको पद पनि फर्किने र मुख्यमन्त्री गुरुङ फेरि पनि सरकारको नेतृत्वमा रहने दाबी गरेका छन् । चुनाव जाने स्थिति सिर्जना भएमा अरु दल पनि सरकारमा आउने विश्वास सत्ता पक्षको छ । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकार कायम रहने दाबी गरे ।

‘कुनै पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था गण्डकीमा आउँदैन भन्ने विश्वास हो । सर्वोच्चको निर्णयले पनि एउटा बाटो देखाउने छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘मध्यावधिमा जानुभन्दा यही सरकारमा आउँछौं भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले कहिले लिन्छन् विश्वासको मत ?

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कहिले विश्वासको मत लिने भन्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा शनिबार सत्तापक्ष र सभामुख, विपक्षीबीच नोकझोंक चल्यो ।

वैशाख २९ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसअनुसार २७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने छ । विश्वासको मत लिनुभन्दा ४८ घन्टा पहिले संसद सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । सत्ता पक्षले २५ गते संसदमा दर्ता गराउने र २७ गते निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, विपक्षीले प्रस्तावमाथि छलफल पनि राख्नुपर्ने र छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि जानकारी दिनुपर्ने भएकाले २३ गते नै संसदमा दर्ता गराएर २५ गतेबाट छलफल सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

‘२३ गते संसदमा जानकारी दिए २५ गतेबाट छलफलमा माननीयलाई भाग लिन दिऔं नत्र २४ गते दर्ता गरेर २६ गते संसदमा पेश गरौं भन्ने हाम्रो माग हो तर उहाँहरुले मान्दै मान्नुभएन,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘उहाँहरु बोल्ने भए एक÷एक जना बोलौं भन्नुहुन्छ । बैठकमा सहमति जुटेन ।’

वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि छलफलमा भाग लिन इच्छा गर्ने सबै सांसदलाई बोल्न दिने प्रस्ताव सत्ता पक्षले गरेको थियो । त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । तर, १५ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि अधिवेशन नै स्थगित भयो ।

वैशाख २७ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने दलीय सहमति भए पनि अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए र ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ गते फेरि नियुक्त भए । अब मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन आउँदा बोल्न चाहने सांसदलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने विपक्षीको माग थियो । तर सत्ता पक्षले २५ गते संसदमा दर्ता गराउने र २७ गते मात्र परिपक्व हुने भएकाले सोही दिन मतदान हुने अडान राखेको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री रामशरण बस्नेतले सभामुखले बिना सहमति २३ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘सभामुखले कार्यव्यवस्थामा छलफलै नगरी स्वेच्छाचारी हिसाबले संसद चलाउनुहुन्छ, अनि बैठक कसरी अगाडि बढ्छ ?,’ बस्नेतले बैठकमा भने, ‘२७ गते नै विश्वासको मत लिने गरी बिल पेश हुन्छ ।’

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीको पनि २७ गते अगाडि प्रस्ताव संसदमा पेश नहुने अडान लिएका थिए । सभामुख अधिकारीले भने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई कार्यव्यवस्थाबाट फोन गरेर संसदमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने समय मिल्ने गरी पेश आग्रह गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि बैठक सकिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए । यसबारे अब दलहरुबीच २३ गते फेरि छलफल हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to studyloksewa we provide free loksewa practice matarial

subscribe to loksewa Youtube channel for free loksewa practice matarial . thankyou